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Encephalitis in Uttar Pradesh: Has Yogi Adityanath solved the problem? - by me

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  • Encephalitis in Uttar Pradesh: Has Yogi Adityanath solved the problem? - by me





    Encephalitis in Uttar Pradesh: Has Yogi Adityanath solved the problem?





    Uttar Pradesh has been reporting outbreaks of encephalitis since 1978. In the 1980’s and 90’s , around 1,000 cases were reported annually with a case fatality rate of 20-30%. Major outbreaks occurred in 1978, 1988 and again in 2005 where case numbers and corresponding fatalities were significantly higher. After the 2005 outbreak, the following years reported a tripling of the caseload with an average of 3,000 cases and 5-600 deaths per year. In recent years, the number of fatalities had been creeping higher with 4 of the 5 years from 2013-17 reporting over 600 fatalities.
    Originally it was believed that all cases were caused by the Japanese Encephalitis virus, a mosquito-borne disease, but subsequent testing has shown that only about 13% of cases test positive for JE. As a result, cases were classified under the umbrella term ‘Acute Encephalitis Syndrome.’ Uttar Pradesh has hosted many research teams over the years that have attempted to ascertain the pathogen behind the AES outbreaks. It was suggested that poor quality drinking water obtained from shallow wells might be a problem. Testing has shown a high positivity for various enteroviruses like EV-76, EV-89, coxsackievirus B5 and echovirus 19. Furthermore, a study by the US CDC for the 2011-12 season concluded:
    "The current AES/JE surveillance system has a complicated specimen referral and reporting system at the district level, and the available line lists suggest that data are of low quality. Without evidence to estimate the effect of interventions, AES prevention and control measures may be ineffective and public health resources may be wasted."
    An epidemiological study carried out in Saharanpur in the early 2000s found that children were eating beans of the Cassia occidentalis plant which was causing acute hepatomyoencephalopathy. These patients were being misdiagnosed as AES cases. Local government organized a removal of these plants and provided information programs for residents. As a result, fatalities in the district dropped from around 100 per year to zero in 2010. In recent years, tick-borne Scrub Typhus has emerged as a likely player with as many as two-thirds of all AES cases testing positive. This has led to a a new set of prevention and treatment recommendations. It is likely that a combination of all of these factors, coupled with poverty, malnutrition and lack of available healthcare has led to repeated high mortality outbreaks in UP. Since the problem is complex, the solution is equally challenging.
    Yogi Adityanath served as a member of Parliament representing Gorakhpur from 1998 until 2017, when he became Chief Minister of Uttar Pradesh. Baba Raghav Das Medical College and Hospital in Gorakhpur was the last port of call for many seriously ill AES patients. Often, patients arrived too late and the overstretched and underfunded facility could do little to save lives. In August of 2017, due to an unpaid bill, the oxygen supply was interrupted, and several dozen patients died. Further, national spotlight revealed many of BRD's shortcomings. Once O2 was restored, national media could not understand why the death toll kept rising. It only gradually dawned that a dozen deaths a day was normal for this hospital.
    Adityanath responded with a comprehensive plan. Scrub Typhus treatments began to be implemented in September of 2017. A massive JE vaccination plan covered 8.8 million children in 2018. Increased funding to Primary Health Centers led to better facilities that were cope with locally and rapidly with AES cases in better ways. A widespread public information campaign ( Dastak) was held in July 2019 going door-to-door to inform people about communicable disease avoidance and treatment. Every one of these efforts is laudable and coupled with major water infrastructure improvement in the state, should result in reduced case and fatality numbers. On the face of it, the numbers being reported for AES in 2018 and 2019 indicate success (Table 1). In a recent speech, Adityanath cited a 65% reduction in AES fatalities and promised that the scourge may be eliminated in two to three years. A recent in-depth report suggests that the number of patients this year is reduced; it also suggests that more patients are being treated locally, leading to better outcomes.
    Gorakhpur District
    All of Uttar Pradesh
    2017 2018 2019* 2017 2018 2019*
    Cases 3,692 1,660 389 4,724 3,018 890
    % of state cases that occurred in Gorakhpur facilities 78% 55% 44% - - -
    Fatalities 556 186 35 654 230 35
    % of state fatalities that occurred in Gorakhpur facilities 85% 81% 100% - - -
    Case Fatality Rate 15.1% 11.2% 9.0% 13.8% 7.6% 3.4%
    % of cases tested positive for Japanese Encephalitis 9.91% N/A 8.7% 14.7% 10.5% 6.2%
    Table 1. Trends in recent cases of AES in Uttar Pradesh.
    *To August

    While I am hopeful, there are aspects of the situation in UP that make me worried that AES success is being used as a political football. In previous years, the BRD hospital released daily case and fatality figures that were published by organizations like Jagran.com weekly. These stopped in late September 2017. Media resorted to unofficial hospital sources which, through June, tracked AES deaths in 2018 as being higher than 2017. Up until June, official figures showed an enormous increase in cases statewide, but then began to behave oddly. Multiple outlets reported 80+ deaths at BRD through July, but by August 31, this number was being reported as 63 with only six deaths occurring in August. Reporters found that patients from out of state were no longer being included in official figures leading to numbers that could be artificially low – up to 35% lower than previous years. Official figures reduced the total number of deaths reported statewide from 118 on July 31 to 113 by August 31. Reports emerged of widespread disease data manipulation, for example in Bareilly where, of 202 fever deaths, only 28 were recorded by the district. In my own analysis of NVBDCP monthly reports, I noted the following: From Jan-June 29th, 112 fatalities from 1,171 cases (9.6%) were reported, 11 fatalities from 1,517 cases (0.73%) were tallied from July to October, then 107 deaths from 392 cases (27.3%) from October to the end of the year. It seems to me that there is some manipulation of these figures.
    One doctor was detained for examining patients classified as "fever" and declaring them to be AES cases. Other reports suggest that doctors were ordered not to report AES cases, but to classify them as something else. An opposition party organized a walkout from the State Assembly in protest. An allegation was made that BRD personnel suspected of talking to the press were transferred. News reports continued to find higher numbers of deaths than were being officially reported.
    In 2019, AES figures remain tightly controlled. At FluTrackers.com we monitor local media. In 2017, we found over 150 distinct local media articles publishing information on AES cases in UP, this year we have found 16 to date. The appearance of a lack of transparency leaves many questions. While the state is reporting 890 AES cases till August, the NHM is reporting 5,498 Japanese Encephalitis tests performed up till August 24.This raises an important question: If such a large number of patients is suspected of having JE, why are they not being counted as AES patients? Are Scrub Typhus cases being included in the AES figures this year? If not, then that would reduce the numbers significantly. Are out of state patients included? What is the mechanism of reporting from the local PHC's? How many of the cases had been vaccinated? Where are the patients being treated? How are they being treated? What are the outcomes regarding mental and physical disability in survivors? Will current treatment methods be evaluated scientifically and result in publication? If access to the data is not open and freely available, it will always be questioned. Let doctors speak, allow journalists to question, and encourage scientists to investigate. Learn from failures and promote successes, but above all -- be open and honest.

    https://www.orfonline.org/expert-spe...d-the-problem/



    Twitter: @RonanKelly13
    The views expressed are mine alone and do not represent the views of my employer or any other person or organization.

  • #2
    Also available in Hindi; https://www.orfonline.org/hindi/rese...pradesh-55882/
    क्या उत्तर प्रदेश में दिमागी बुख़ार की समस्या योगी सरकार ने हल कर दी है?


    अच्छा होगा कि डॉक्टरों को इस बारे में खुलकर अपनी बात रखने दी जाए. पत्रकारों को सवाल करने का मौका दिया जाए. इसके साथ, वैज्ञानिकों को जांच की आज़ादी मिले.

    उत्तर प्रदेश में 1978 से इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुख़ार के मामले सामने आ रहे हैं. 1980 और 90 के दशक में हर साल इसके करीब 1,000 मामले सामने आते थे, जिनमें से 20-30 प्रतिशत मरीज़ोंकी मौत हो जाती थी. 1978, 1988 और फिर 2005 में दिमागी बुख़ार के मरीज़ों की संख्या राज्य में काफी बढ़ गई और उनमें कहीं अधिक बच्चों की मौत हुई थी. 2005 के बाद के वर्षों में दिमागी बुख़ार के मरीज़ों की संख्या तीन गुना बढ़ी. तब सालाना औसतन 3,000 मामले सामने आए थे और उनमें से 500-600 की मौत हुई थी. हाल के वर्षों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या काफी अधिक रही है और 2013-17 के पांच में से चार साल में इससे सालाना 600 से अधिक मौतें हुईं.
    पहले माना जाता था कि दिमागी बुख़ार जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से होते हैं, जो मच्छरों से फैलता है. हालांकि, बाद की जांच से पता चला कि इनमें से सिर्फ 13 प्रतिशत मामलों की वजह जापानी इंसेफेलाइटिस था. इसलिए इन मामलों को व्यापक शब्दावली ‘एक्युट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES)’ के तहत डाल दिया गया. पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई रिसर्च टीमों ने जाकर AES किस कारण से फैलता है, इसका पता लगाने की कोशिश की. कहा गया कि कम गहरे कुओं का गंदा पानी पीने से यह बीमारी फैलती है. मरीज़ों की जांच से उनमें EV-76, EV-89, कॉक्ससैकिवायरस B5 और एकोवायरस 19 जैसे एंटेरोवायरस होने का पता चला. इसके अलावा, अमेरिका के CDC ने 2011-12 में एक स्टडी में कहा:
    “उत्तर प्रदेश में अभी जिला स्तर पर AES और जापानी इंसेफेलाइटिस की जांच के जो नमूने लिए जाते हैं, उनसे जुटाए गए डेटा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है. जब तक इलाज़ के असर की मुकम्मल पड़ताल नहीं होती और उसके साक्ष्य नहीं जुटाए जाते, तब तक AES की रोकथाम और उसे नियंत्रित करने के उपाय कारगर नहीं होंगे और इसमें लगाए गए संसाधनों की बर्बादी होगी.”
    2000 के दशक की शुरुआत में सहारनपुर में हुई एक एपिडेमायोलॉजिकल स्टडी से पता चला कि बच्चे Cassia occidentalis यानी कसौंदा के बीन्स खा रहे हैं, जिससे उन्हें गंभीर hepatomyoencephalopathy यानी शरीर में एक तरह की पॉइज़निंग हो रही थी. पहले गलती से इन्हें AES का मरीज़ बताया गया. स्थानीय सरकार ने बाद में इन पौधों को संगठित रूप से हटाने का अभियान शुरू किया और उससे होने वाली बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया. इस पहल से जिले में जहां पहले हर साल ऐसे 100 मामले सामने आते थे, वहीं 2010 में उनकी संख्या घटकर शून्य रह गई. हाल के वर्षों में दिमागी बुख़ार की एक वजह स्क्रब टाइफस को भी बताया गया. AES के दो तिहाई मरीज़ों में इसके टेस्ट पॉजिटिव पाए गए. इससे दिमागी बुख़ार के इलाज़ और रोकथाम का अलग दौर शुरू हुआ. संभव है कि इन सभी वजहों के साथ गरीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की वजह से दिमागी बुख़ार की महामारी उत्तर प्रदेश में फैलती रहती है और उससे बड़ी संख्या में मौतें होती हैं. यह एक जटिल समस्या है, इसलिए इसका हल भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है.
    AES के कई गंभीर मरीज़ यहां के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज़ के लिए आते हैं. अक्सर ये मरीज़ बीमारी के काफी बढ़ने के बाद इस अस्पताल में पहुंचते थे. इस वजह से काम के अधिक बोझ और फंडिंग के अभाव का सामना कर रहे इस हॉस्पिटल के लिए उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता था.

    योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले 1998 से 2017 तक गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए थे. AES के कई गंभीर मरीज़ यहां के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज़ के लिए आते हैं. अक्सर ये मरीज़ बीमारी के काफी बढ़ने के बाद इस अस्पताल में पहुंचते थे. इस वजह से काम के अधिक बोझ और फंडिंग के अभाव का सामना कर रहे इस हॉस्पिटल के लिए उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता था. अगस्त 2017 में पिछला बकाया नहीं चुकाने के कारण इसे ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो गई थी और उस कारण से कई मरीज़ों की मौत हो गई. यह मामला देशभर की सुर्खियों में शामिल रहा और तब अस्पताल की कई ख़ामियों का पता चला. ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल होने के बाद भी दिमागी बुख़ार के कई मरीज़ों की जान गई और नेशनल मीडिया को उसकी वजह समझ नहीं आई. धीरे-धीरे लोगों को इसका अहसास हुआ कि इस हॉस्पिटल में एक दिन में दर्जन भर मौत सामान्य बात थी.
    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक हालिया भाषण में बताया कि AES से होने वाली मौतों में 65 प्रतिशत की कमी आई है और उन्होंने वादा किया कि दो से तीन साल में राज्य इस अभिशाप से मुक्त हो जाएगा.

    आदित्यनाथ ने दिमागी बुख़ार की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाई. सितंबर 2017 से स्क्रब टाइफस का यहां इलाज़ शुरू किया गया. बड़े पैमाने पर जापानी इंसेफेलाइटिस को रोकने के लिए 2018 में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें 88 लाख बच्चों को कवर किया गया. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की फंडिंग बढ़ाई गई, जिससे वे अपने स्तर पर AES के मरीज़ोंका बेहतर ढंग से इलाज़ कर पाएं. जुलाई 2019 में दस्तक नाम का एक अभियान शुरू किया गया. इसमें घर-घर जाकर लोगों को संक्रमित बीमारियों से बचने और उनके इलाज़ की जानकारी दी गई. इनमें से हरेक पहल सराहनीय है. इसके साथ राज्य में वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी व्यापक सुधार किया गया. योगी सरकार की इस पहल से दिमागी बुख़ार के मरीज़ोंऔर उससे होने वाली मौतों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है. 2018 और 2019 में AES के जितने मामले सामने आए, उनसे पता चलता है कि सरकार की यह पहल सफल रही है (टेबल 1). उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक हालिया भाषण में बताया कि AES से होने वाली मौतों में 65 प्रतिशत की कमी आई है और उन्होंने वादा किया कि दो से तीन साल में राज्य इस अभिशाप से मुक्त हो जाएगा. हाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि इस साल दिमागी बुख़ार के मरीज़ोंकी संख्या घटी है. अब इससे पीड़ित ज्यादातर बच्चों का स्थानीय स्तर पर इलाज़ हो रहा है और इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं.
    गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट
    पूरा उत्तर प्रदेश
    2017 2018 2019* 2017 2018 2019*
    Cases 3,692 1,660 389 4,724 3,018 890
    % of state cases that occurred in Gorakhpur facilities 78% 55% 44% — — —
    Fatalities 556 186 35 654 230 35
    % of state fatalities that occurred in Gorakhpur facilities 85% 81% 100% — — —
    Case Fatality Rate 15.1% 11.2% 9.0% 13.8% 7.6% 3.4%
    % of cases tested positive for Japanese Encephalitis 9.91% N/A 8.7% 14.7% 10.5% 6.2%
    टेबल 1
    .
    उत्तर प्रदेश में AES के हालिया मामलों का ट्रेंड
    *अगस्त तक
    इन आंकड़ों से समस्या के हल होने की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस मामले के कई पहलुओं को देखकर लगता है कि AES की सफलता का राजनीतिक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल हो रहा है. पिछले वर्षों में बाबा राघव दास हॉस्पिटल दिमागी बुख़ार के मामलों और उससे होने वाली मौतों का रोज का आंकड़ा जारी करता था, जिसे Jagran.com जैसे संस्थान साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित करते थे. सितंबर 2017 में इसे रोक दिया गया. ऐसे में मीडिया ने बाबा राघव दास अस्पताल में AES से जुड़ी ख़बरों का गैर-आधिकारिक सूत्रों के हवालों से प्रकाशन शुरू कर दिया. इसके मुताबिक, 2018 में जून तक इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या 2017 की तुलना में अधिक थी. जून तक आधिकारिक आंकड़ों में राज्य में दिमागी बुख़ार के मरीज़ों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद इस मामले में अजीबोगरीब आंकड़े आने लगे. कई मीडिया संस्थानों ने बाबा राघव दास अस्पताल में जुलाई में 80 से अधिक मौतों की ख़बर दी, लेकिन 31 अगस्त तक मरीज़ोंकी संख्या घटकर 63 रह गई और इस महीने में AES से सिर्फ 6 मौतों की जानकारी दी गई.
    रिपोर्टर्स से पता चला कि आधिकारिक आंकड़ों में अब राज्य से बाहर के मरीज़ों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिससे ऐसे मामलों की संख्या में एक कृत्रिम गिरावट आई. इस वजह से पिछले वर्षों की तुलना में आंकड़े 35 प्रतिशत घट गए.

    रिपोर्टर्स से पता चला कि आधिकारिक आंकड़ों में अब राज्य से बाहर के मरीज़ों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिससे ऐसे मामलों की संख्या में एक कृत्रिम गिरावट आई. इस वजह से पिछले वर्षों की तुलना में आंकड़े 35 प्रतिशत घट गए. आधिकारिक आंकड़ों में 31 जुलाई को समूचे राज्य में 118 मौत की जानकारी दी गई थी, जो 31 अगस्त तक 113 पर आ गई थी. इस बीमारी से संबंधित आंकड़ों में राज्यस्तर पर गड़बड़ी की ख़बरें भी आईं. मिसाल के लिए, बरेली में दिमागी बुख़ार से 202 मौतें हुई थीं, जबकि जिले ने सिर्फ 28 ऐसी मौतों को दर्ज किया था. NVBDCP की मंथली रिपोर्ट्स का मेरा अपना विश्लेषण कहता है कि जनवरी से 29 जून तक 1,171 मामलों में 112 बच्चों की मौत की जानकारी दी गई थी, जो कुल मामलों का 9.6 प्रतिशत है. जुलाई से अक्टूबर तक 1,517 मामलों में 11 मौत (0.73 प्रतिशत) की जानकारी मिली थी. उसके बाद अक्टूबर से इस साल के अंत तक 392 मामलों में 107 मौत (27.3 प्रतिशत) की जानकारी दी गई. मुझे ऐसा लगता है कि इन आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी की गई है.
    एक डॉक्टर को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि जिन्हें बुख़ार का मरीज़ घोषित किया गया था, उन्होंने उसे AES का मामला बताया था. ऐसी ख़बरें भी आईं कि डॉक्टरों को AES के मामलों की रिपोर्ट करने से मना किया गया है. उनसे कहा गया था कि वे दिमागी बुख़ार के मरीज़ों को किसी और रोग से पीड़ित दिखाएं. इन ख़बरों के आने के बाद विधानसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया. ऐसा आरोप लगाया गया कि बाबा राघव दास हॉस्पिटल के जिन कर्मचारियों के मीडिया से बात करने का शक है, उनका वहां से तबादला किया जा रहा है. इस बीच, मीडिया में जो ख़बरें आ रही थीं, उनमें AES से मरने वालों की संख्या आधिकारिक रिपोर्ट्स की तुलना में अधिक बताई जा रही थी. इस साल AES के आंकड़ों को पूरी तरह नियंत्रित रखा गया है. FluTrackers.com में हम लोकल मीडिया को मॉनिटर करते हैं. 2017 में हमने पाया था कि उत्तर प्रदेश में AES मामलों को लेकर 150 स्थानीय आर्टिकल छपे थे. इस साल अब तक ऐसे सिर्फ 16 रिपोर्ट्स छपी हैं. इस मामले में पारदर्शिता की कमी से कई सवाल खड़े होते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार इस साल अगस्त तक जहां 890 AES मामलों की बात कह रही है, वहीं NHM ने 24 अगस्त तक 5,498 जापानी इंसेफेलाइटिस टेस्ट की जानकारी दी है. इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है. अगर इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस होने का शक है तो उन्हें AES का मरीज़ क्यों नहीं माना जा रहा है? क्या इस साल के AES के आंकड़ों में स्क्रब टाइफस के मरीज़ोंको भी शामिल किया जा रहा है? क्या इनमें राज्य के बाहर के मरीज़ भी शामिल हैं? प्राथमिक सेवा केंद्रों से इस बीमारी के आंकड़े किस तरह से जुटाए जा रहे हैं? कितने बच्चों को दिमागी बुख़ार से बचाने का टीका लगाया गया है? अभी जिस तरह से मरीज़ों का इलाज़ किया जा रहा है, क्या उसका साइंटिफिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा और क्या उनका प्रकाशन होगा? अगर पारदर्शी तरीके से बीमारी के आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे तो उन्हें हमेशा संदेह की नज़रसे देखा जाएगा. अच्छा होगा कि डॉक्टरों को इस बारे में खुलकर अपनी बात रखने दी जाए. पत्रकारों को सवाल करने का मौका दिया जाए. इसके साथ, साइंटिस्टों को जांच की आज़ादी मिले. हमें ग़लतियों से सीखना और सफलता को बढ़ावा देना होगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी और साफगोई बरतनी होगी.

    Twitter: @RonanKelly13
    The views expressed are mine alone and do not represent the views of my employer or any other person or organization.

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